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हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई ‘नो लिटिगेशन पॉलिसी’ को लेकर किसानों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस नीति के तहत 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन प्रभावित किसान इस फैसले से नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के यह अधिग्रहण किया जा रहा है।
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फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन दो की गर्माहट साइबर सिटी और अहीरवाल के पटौदी इलाके के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर तक पहुंच गई है। संडे को मानेसर तहसील के सामने मानेसर के विभिन्न आधा दर्जन गांव की जमीनों के मुद्दे को लेकर चले आ रहे ...
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एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर कासन गांव के साथ-साथ लगभग आधा दर्जन गांवों के लोग 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में पिछले 1 वर्ष से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार कासन गांव के 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करें या किसानों को उचित मुआवजा दे...
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